केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA Increase की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और महंगाई भत्ता (DA) 53% से बढ़कर 55% हो गया है । यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया, जिससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
वर्तमान परिदृश्य: DA Increase का सारांश
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| वर्तमान DA दर | 55% |
| पिछली DA दर | 53% (जुलाई 2024 से) |
| प्रभावी तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, परिवार पेंशनर्स |
| अरियर्स | जनवरी-मार्च 2025 की बकाया राशि अप्रैल के वेतन में जोड़ी जाएगी |
ताज़ा खबर: DA Increase को लेकर क्या है नया?
- कैबिनेट की मुहर: 28 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने DA Increase की पुष्टि की ।
- AICPI आंकड़ों का असर: जुलाई-दिसंबर 2024 के AICPI इंडेक्स (143.2) के आधार पर यह बढ़ोतरी तय हुई ।
- 8वें वेतन आयोग की छाया: 2026 से लागू होने वाले 8वें पे कमीशन के चलते DA को बेसिक पे में मर्ज करने की चर्चा है, जिससे भविष्य में DA दर शून्य हो सकती है ।
- विलंब का कारण: AICPI में गिरावट और आर्थिक विचारों के चलते DA Increase की घोषणा होली के बाद हुई ।
DA Increase का सैलरी पर प्रभाव: उदाहरण सहित
मूल वेतन ₹18,000:
- पुराना DA (53%): ₹9,540
- नया DA (55%): ₹9,900
- मासिक लाभ: ₹360
मूल वेतन ₹56,100:
- पुराना DA: ₹29,733
- नया DA: ₹31,416
- मासिक लाभ: ₹1,683
यह बढ़ोतरी महंगाई के बोझ को कम करने और कर्मचारियों की खर्च क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. DA की गणना कैसे होती है?
DA, AICPI (All India Consumer Price Index) के औसत आंकड़ों (जुलाई-दिसंबर) पर आधारित होता है ।
2. क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा?
हां, अधिकांश राज्य केंद्र के निर्णय का अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ अलग समय पर बढ़ोतरी कर सकते हैं ।
3. DA Increase का ऐलान कब होता है?
साल में दो बार—जनवरी और जुलाई में। इस बार होली के बाद घोषणा हुई ।
4. क्या 8वें पे कमीशन से DA शून्य हो जाएगा?
हां, 2026 से DA को बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है, लेकिन महंगाई के अनुसार इसे दोबारा समायोजित किया जाएगा ।
5. DA Increase से पेंशनर्स को कितना फायदा?
पेंशनर्स को भी DA (Dearness Relief) के रूप में समान बढ़ोतरी मिलेगी ।
DA Increase की यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता लाने का एक प्रयास है। हालांकि, यह 2018 के बाद सबसे छोटी बढ़ोतरी (2%) है, जो 8वें पे कमीशन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई है । अगले कैबिनेट बैठक में और अपडेट्स की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को दीर्घकालिक राहत मिल सके।
स्रोत: भारत सरकार के प्रेस विज्ञप्ति, AICPI डेटा, और विशेषज्ञ विश्लेषण ।
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